ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Privy Counsel ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਸਰਵ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਲਗੇ ਵਿਅਕਤੀ , ਜੇ ਉਹ ਹੋਰਵੇਂ ਨਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਾਏ ਗਏ।

      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਘਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ, ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਏਗੀ।